nirmala sitharaman

देश में वाणिज्यिक परिवहन की सुविधा के लिए, सरकार बजट में राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा कर सकती है। समाचार एजेंसी ने सोमवार को सूत्रों का हवाला दिया। नतीजतन, वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने राजनीति में काम किया है। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए माल ढुलाई लागत को कम करना है। इसके लिए, एक केंद्रीय पोर्टल प्रस्तावित किया जा सकता है, ताकि कंपनियां लॉजिस्टिक्स से संबंधित समाधान प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय रसद नीति गोदाम क्षमता बढ़ाने पर भी जोर देगी। निर्यातकों और आयातकों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक्स बाजार को सुविधाजनक बनाने, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए अलग फंड बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार के दोहरे अवसर प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

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